उत्तराखंड पुलिस विभाग में सात सौ पदों पर भर्ती की तैयारी, सरकार को भेजा प्रस्ताव

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नई सरकार की घोषणा पत्र में शामिल वायदों को लेकर पुलिस महकमा सक्रिय हो गया है। इसी के तहत पीएचक्यू ने पुलिस बल बढ़ाने के लिए सीपीयू और एसडीआरएफ से रिक्त हुए पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लगी तो सात सौ से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू होगी।

राज्य की भाजपा सरकार ने पुलिस महकमे के आधुनिकरण, पुलिस बल बढ़ाने तथा प्रशिक्षण दिए जाने की बातें अपने घोषणा पत्र में कही थी। इसी के आधार पर पुलिस विभाग ने सरकार की घोषणा पर अमल करते हुए पहले चरण में रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव बनाए गए हैं।

राज्य में करीब तीन सौ पुलिस कर्मी अस्थायी रूप से सीपीयू(सिटी पेट्रोल यूनिट) में तैनात हैं। इसके अलावा राज्य में गठित हुए एसडीआरएफ(स्टेट डिजस्टर रिलीफ फोर्स) में भी चार सौ पुलिस कर्मी शामिल हैं। इससे करीब सात से पुलिस कर्मी सिविल पुलिस की ड्यूटी में कम हैं। जिससे कानून व्यवस्था बनाने में कई बार दिक्कतें आती है।

पुलिस मुख्यालय ने इन पदों के अलावा रिटायर्ड और अन्य कारणों से रिक्त चल रहे पदों पर नई नियुक्ति का प्रस्ताव बनाया गया है। यह प्रस्ताव नई सरकार को सौंपा जाएगा। सरकार की मुहर लगी तो रिक्त पदों के सापेक्ष दारोगा और सिपाही के पदों पर भर्ती शुरू होगी।

सीपीयू और एसडीआरएफ के गठन के बाद सिविल पुलिस ने फोर्स की कमी है। इसका प्रस्ताव बनाया गया है। नई सरकार की घोषणा के अनुरूप प्रस्ताव सौंपा जाएगा। सरकार के फैसले के बाद ही इन पदों पर भर्ती हो पाएगी – अशोक कुमार, एडीजी प्रशासन

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