बिना पार्किंग वाले होटलों के 50 फीसदी कमरे होंगे बंद

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने नैनीताल में पर्यटन सीजन के चलते यातायात की समस्या को लेकर जाम और वाहनों की अंधाधुंध आवाजाही पर गंभीर विर्मश करते हाईकोर्ट ने पार्किंग विहीन होटलों के 50 फीसदी कमरें बंद करने के आदेश दिये हैं और अवैध रूप से खोले गए गेस्ट हाउस व होटल के तौर पर रेन्ट पर दिये गये भवनों को भी चिन्हित करने तथा नये टैक्सी के परमिट को जारी नहीं करने के आदेश दिये है। साथ ही जोड़ा है कि यदि परमिट जारी हो तो संबंधित वाहन नैनीताल को प्रवेश ना दिया जाए।

सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ में नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत की शहर में अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।कोर्ट के आदेश पर डीएम दीपेंद्र चौधरी, एसएसपी जन्मेजय खंडूरी, आरटीओ राजीव मेहरा, पालिका ईओ रोहिताश शर्मा कोर्ट में पेश हुए।

खंडपीठ ने पर्यटन सीजन की अवधि के दौरान नैनीताल में पर्यटन की भारी भीड़ व क्षमता से कई अधिक गुना भीड़ के नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों से राय लेने को कहा है और रिक्शा स्टैंड के समीप संचालित लेक ब्रिज चुंगी को हल्द्वानी, भवाली रोड, कालाढूंगी रोड में शिफ्ट करने के आदेश दिए।
अदालत ने कहा कि नैनीताल के अधिकांश होटलों के पास पार्किंग नहीं है।

एसएसपी ने कोर्ट के समक्ष बताया कि नैनीताल शहर में अधिकतम डेढ़ हजार वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है मगर पीक सीजन में एक दिन में हल्द्वानी-भवाली मार्ग से आठ हजार वाहन पहुंचे, जबकि कालाढूंगी रोड से आने वाले वाहनों की संख्या अलग है। इसके अलावा ईद के अगले दिन शहर में हजारों बाइकर्स पर्यटक नैनीताल पहुंच गए।

इसके बावजूद होटल संचालक क्षमता से अधिक पर्यटकों को ठहराते हैं। इसलिए भीड़ को कम करने के लिए बिना पार्किंग वाले होटलों में 50 फीसद से अधिक कमरे ना लगाए जाएं। कोर्ट ने बारापत्थर में अवैध घोड़ा संचालन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए।

खंडपीठ ने कहा कि शासन नए परमिट जारी नहीं करे, परमिट जारी करने पर उस वाहन को नैनीताल में प्रवेश नहीं दिया जाए। जिला एवं पुलिस प्रशासन समेत अन्य से कोर्ट के आदेश के अनुपालन की कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है।

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